उत्तर प्रदेश में प्रीपेड बिजली मीटर व्यवस्था में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। सरकार उपभोक्ताओं को पोस्टपेड जैसी सुविधा देने की तैयारी कर रही है, जिससे लोग पहले बिजली उपयोग कर बाद में बिल जमा कर सकेंगे। लगभग 24 दिन की भुगतान अवधि मिलने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रों में प्रीपेड मीटर को लेकर बढ़ती शिकायतों के बाद यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

यूपी में प्रीपेड बिजली मीटर को पोस्टपेड में बदलने की तैयारी, उपभोक्ताओं को मिलेगी बाद में बिल जमा करने की सुविधा

लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश में प्रीपेड बिजली मीटर व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। राज्य में ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने की तैयारी चल रही है, जिनके घरों में प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं और जिन्हें हर समय रिचार्ज की चिंता बनी रहती है। नई व्यवस्था के तहत प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड प्रणाली से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है, जिससे उपभोक्ता पहले बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे और बाद में बिल जमा कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि यह सुविधा लगभग 24 दिन की भुगतान अवधि के साथ लागू हो सकती है।

प्रीपेड मीटर व्यवस्था को लेकर बढ़ रही थीं शिकायतें

प्रदेश के कई जिलों, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली-एनसीआर से जुड़े इलाकों में प्रीपेड मीटर को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं। उपभोक्ताओं का कहना था कि रिचार्ज खत्म होते ही बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, जिससे घरेलू कार्यों के साथ छोटे कारोबार भी प्रभावित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और कठिन हो जाती है, क्योंकि कई बार रात के समय तत्काल रिचार्ज कराना संभव नहीं हो पाता।

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ऊर्जा विभाग तक पहुंची इन शिकायतों के बाद अब नई व्यवस्था पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि पोस्टपेड सुविधा मिलने से उपभोक्ताओं को मानसिक और आर्थिक राहत मिलेगी।

24 दिन बाद बिल भुगतान की मिल सकती है सुविधा

नई प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ता पहले बिजली का उपयोग करेंगे और निर्धारित समय के भीतर बिल जमा कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार बिल जारी होने के बाद लगभग 24 दिन का समय भुगतान के लिए दिया जा सकता है। इससे उपभोक्ताओं को बार-बार छोटे-छोटे रिचार्ज कराने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा।

ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि यह मॉडल बिजली कंपनियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए संतुलित व्यवस्था साबित हो सकता है। अभी प्रीपेड व्यवस्था में कई उपभोक्ता आवश्यकतानुसार सीमित रिचार्ज करते हैं, जिससे बिजली खपत का व्यवहार भी प्रभावित होता है। पोस्टपेड प्रणाली आने से खपत का सामान्य पैटर्न वापस आ सकता है।

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पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक असर

मेरठ मंडल और आसपास के जिलों में बड़ी संख्या में स्मार्ट और प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। कई स्थानों पर उपभोक्ताओं ने मीटर की रीडिंग, तेज बैलेंस कटौती और अचानक बिजली बंद होने जैसी शिकायतें दर्ज कराई थीं। व्यापारिक प्रतिष्ठानों का कहना था कि दिन के व्यस्त समय में रिचार्ज समाप्त होने पर कारोबार प्रभावित होता है।

बिजली विभाग की आय और उपभोक्ता संतुलन पर फोकस

ऊर्जा विभाग लंबे समय से बिजली चोरी रोकने और बिल वसूली को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट मीटर और प्रीपेड प्रणाली को बढ़ावा दे रहा है। प्रीपेड मॉडल से विभाग को अग्रिम भुगतान मिल जाता था, लेकिन उपभोक्ता असंतोष बढ़ने के बाद अब संतुलित मॉडल तैयार किया जा रहा है।

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विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय पर बिल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए मजबूत डिजिटल व्यवस्था बनाई जाती है तो पोस्टपेड प्रणाली भी सफल हो सकती है। साथ ही बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं के लिए स्पष्ट बिलिंग और पारदर्शी खपत विवरण उपलब्ध कराना होगा।

उपभोक्ताओं के लिए क्या बदल सकता है

नई व्यवस्था लागू होने पर उपभोक्ताओं को हर समय बैलेंस जांचने और रिचार्ज कराने की चिंता कम होगी। साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में बिजली बाधित होने का खतरा भी घटेगा। हालांकि विभाग को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बकाया बढ़ने की स्थिति में उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव न पड़े।

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ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में स्मार्ट मीटर तकनीक को पूरी तरह हटाने के बजाय उसे अधिक उपभोक्ता अनुकूल बनाया जाएगा। यानी मीटर स्मार्ट रहेगा, लेकिन भुगतान प्रणाली अधिक लचीली हो सकती है।

उत्तर प्रदेश में प्रीपेड बिजली मीटर को पोस्टपेड सुविधा से जोड़ने की तैयारी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर से जुड़े क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है। यदि सरकार और ऊर्जा विभाग पारदर्शी बिलिंग, समय पर सूचना और सरल भुगतान व्यवस्था लागू करते हैं, तो यह बदलाव बिजली उपभोक्ताओं और विभाग दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है।