उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के समय पर होने पर प्रश्नचिह्न लग गया है। मतदाता सूची में डुप्लीकेट नामों की भारी संख्या मिलने के बाद आयोग ने 10 जून तक सत्यापन प्रक्रिया बढ़ा दी है। 26 मई को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण अब वहां प्रशासकों की नियुक्ति की संभावना बढ़ गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की निगरानी में चल रही इस प्रक्रिया के कारण अब मानसून के आसपास ही चुनाव होने की उम्मीद है।

यूपी पंचायत चुनाव 2026: मतदाता सूची में डुप्लीकेट नामों ने फंसाया पेंच, अब 10 जून को होगा अंतिम प्रकाशन

मेरठ, यूपी आज लाइव प्रतिनिधि। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के समय पर होने को लेकर संशय के बादल गहरा गए हैं। मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर मिले डुप्लीकेट नामों के सत्यापन और आरक्षण प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण अब संशोधित सूची का प्रकाशन 10 जून को किया जाएगा।

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मतदाता सूची में गड़बड़ी से टल सकते हैं पंचायत चुनाव

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'गांव की सरकार' चुनने की प्रक्रिया तकनीकी बाधाओं में उलझती नजर आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान भारी संख्या में ऐसे नाम सामने आए हैं जो एक से अधिक ग्राम पंचायतों में दर्ज हैं। इन डुप्लीकेट नामों के कारण वास्तविक मतदाताओं की संख्या का सटीक आकलन करना कठिन हो गया है। आयोग ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए बीएलओ को घर-घर जाकर सत्यापन करने के आदेश दिए हैं। इस विस्तृत प्रक्रिया के कारण मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि जो पहले अप्रैल में प्रस्तावित थी, उसे अब बढ़ाकर 10 जून कर दिया गया है। मतदाता सूची में इस देरी का सीधा असर चुनावी तिथियों पर पड़ेगा, जिससे जून या जुलाई में चुनाव होने की संभावनाएं धूमिल होती दिख रही हैं।

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प्रशासकों की नियुक्ति और आरक्षण का फंसा पेंच

प्रदेश की ग्राम पंचायतों का वर्तमान कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। नियमानुसार कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव संपन्न करा लिए जाने चाहिए, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सरकार अब पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति की तैयारी कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत और बुलंदशहर जैसे जिलों में प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय हो गई है ताकि निर्वाचन तक विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। इसके साथ ही, पंचायतों में सीटों के आरक्षण की जटिल प्रक्रिया भी अभी शेष है। जब तक अंतिम मतदाता सूची जारी नहीं हो जाती, तब तक वार्डों और ग्राम प्रधान की सीटों का आरक्षण तय करना संभव नहीं है। पंचायती राज विभाग और निर्वाचन आयोग के बीच समन्वय की कमी के चलते चुनाव की पूरी प्रक्रिया फिलहाल अधर में लटकी दिखाई दे रही है।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट की सक्रियता और कानूनी पहलू

पंचायत चुनाव की समयसीमा को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की जा चुकी है, जिस पर निरंतर सुनवाई चल रही है। माननीय न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से चुनाव में हो रही देरी पर विस्तृत जवाब मांगा है और स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समय पर चुनाव कराना आवश्यक है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आयोग 10 जून तक सूची का कार्य पूर्ण कर लेता है, तो उसके बाद ही चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकेगी। इसमें एक बड़ा पेच यह भी है कि यदि मानसून सत्र शुरू हो जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्र बनाना और पोलिंग पार्टियों को भेजना एक चुनौती बन जाएगा। ऐसे में स्थानीय निकायों के कामकाज को सुचारू रखने के लिए प्रशासकों का शासन अनिवार्य होता जा रहा है।

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डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन की नई समयसारणी

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नई समयसारणी के अनुसार, 21 अप्रैल से 28 मई तक आधार और अन्य पहचान पत्रों से मिलान करते हुए मतदाता नामों का पुन: सत्यापन किया जाएगा। इसके पश्चात 29 मई से 9 जून तक डेटा का कंप्यूटरीकरण और मतदान केंद्रों की मैपिंग का कार्य किया जाएगा। अंतिम रूप से संशोधित मतदाता सूची 10 जून को सार्वजनिक की जाएगी। आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक भी फर्जी वोट न पड़े और चुनावी शुचिता बनी रहे। डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान के लिए इस बार अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर का भी सहारा लिया जा रहा है, जो समान नाम, पिता का नाम और पते वाले विवरणों को तुरंत चिन्हित कर देता है।

पंचायत चुनावों का टलना निश्चित तौर पर ग्रामीण विकास की गति को कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकता है। हालांकि, एक शुद्ध और त्रुटिहीन मतदाता सूची पारदर्शी लोकतंत्र की पहली शर्त है। 10 जून को जारी होने वाली सूची यह तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की रणभेरी कब बजेगी। तब तक पंचायतों की कमान अधिकारियों के हाथ में रहने की प्रबल संभावना है, जिससे ग्रामीण राजनीति में कुछ समय के लिए ठहराव आना स्वाभाविक है।