मेरठ में परशुराम जयंती शोभायात्रा के दौरान फरसा लेकर चलने पर विवाद खड़ा हुआ, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई और वीडियो वायरल होने से मामला तूल पकड़ गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण हीरोज़ संगठन रजि0 की प्रान्तीय महामंत्री एवं मेरठ महानगर कांग्रेस उपाध्यक्ष श्रीमती रीना शर्मा ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ते हुए प्रतीकात्मक शस्त्र को वैध बताया। यह विवाद अब सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय बन गया है, जिसका असर मेरठ समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है।

ब्राह्मण नेत्री रीना शर्मा 

मेरठ परशुराम शोभायात्रा विवाद: धार्मिक प्रतीक, फरसा और स्वतंत्रता पर ब्राह्मण नेत्री रीना शर्मा का बड़ा बयान

मेरठ, यूपी आज लाइव प्रतिनिधि। मेरठ परशुराम शोभायात्रा विवाद एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है, जहां अप्रैल 2026 में निकली शोभायात्रा के दौरान फरसा लेकर चलने वाले युवकों पर पुलिस कार्रवाई के बाद राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। इस पूरे मामले में कांग्रेस नेत्री रीना शर्मा ने इसे धार्मिक आस्था पर हस्तक्षेप बताते हुए कहा कि प्रतीकात्मक शस्त्र धारण करना कोई अपराध नहीं है। यह विवाद अब केवल एक वीडियो तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के बीच संतुलन की बहस का विषय बन गया है।

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मेरठ परशुराम शोभायात्रा विवाद की पृष्ठभूमि

मेरठ में हर वर्ष भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस वर्ष चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से निकली इस यात्रा में कुछ युवक पारंपरिक वेशभूषा में फरसा लेकर चल रहे थे।

इसी दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें पुलिस अधिकारी युवकों को फरसा लहराने से रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आते ही प्रशासन की भूमिका और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बहस शुरू हो गई। धीरे-धीरे यह मामला स्थानीय घटना से बढ़कर प्रदेश स्तर की चर्चा बन गया।

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रीना शर्मा का बयान और राजनीतिक प्रतिक्रिया

मेरठ परशुराम शोभायात्रा विवाद पर अखिल भारतीय ब्राह्मण हीरोज़ संगठन रजि0 की प्रान्तीय महामंत्री एवं मेरठ महानगर कांग्रेस उपाध्यक्ष श्रीमती रीना शर्मा का बयान इस बहस को नया आयाम देता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि धार्मिक प्रतीकों को लेकर चलना किसी भी प्रकार से अपराध नहीं माना जा सकता, विशेषकर जब उसका उद्देश्य केवल आस्था और परंपरा का प्रदर्शन हो।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस प्रकार के आयोजनों में पारंपरिक प्रतीकों पर रोक लगाई जाएगी, तो आने वाली पीढ़ियां अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कट जाएंगी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है और विभिन्न दल अपने-अपने दृष्टिकोण से इस मुद्दे को देख रहे हैं।

धार्मिक स्वतंत्रता बनाम कानून व्यवस्था

यह विवाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी प्रकार के प्रतीक को सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किया जा सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा प्रभावित न हो।

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशासन को ऐसे मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यदि प्रतीकात्मक शस्त्र केवल परंपरा का हिस्सा हैं और उनका कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है, तो उन्हें लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध उचित नहीं माना जा सकता। वहीं, किसी भी संभावित खतरे को नजरअंदाज करना भी प्रशासन के लिए संभव नहीं है।

युवाओं के बीच भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज है। एक ओर कुछ लोग इसे अपनी आस्था का अधिकार मानते हैं, तो दूसरी ओर कुछ इसे कानून-व्यवस्था के नजरिए से देखते हैं। इस प्रकार की स्थिति समाज में विचारों का विभाजन पैदा कर सकती है।