मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में कांग्रेस ने नगर निगम की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। मुख्य मुद्दे गृहकर वृद्धि, जीआईएस सर्वे की त्रुटियां और व्यापारियों से किए गए वादों का पूरा न होना रहे। प्रशासन ने एक सप्ताह में समाधान का आश्वासन दिया है। यह मामला आम जनता और व्यापारियों पर सीधा असर डालता है और भविष्य में बड़ा आंदोलन बन सकता है।

अपर जिलाधिकारी नगर से वार्ता करते हुए कांग्रेसी। छायाः यूपी आज लाइव प्रतिनिधि।

चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय पर कांग्रेस का प्रदर्शन, नगर निगम नीतियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा

मेरठ, यूपी आज लाइव प्रतिनिधि। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम की नीतियों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष रंजन शर्मा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने हाउस टैक्स वृद्धि, व्यापारियों के साथ किए गए वादों और नगर निगम की कार्यप्रणाली के खिलाफ आवाज उठाई। पुलिस द्वारा मुख्य द्वार पर रोके जाने के बावजूद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा और एक सप्ताह में समाधान का आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन स्थगित किया गया।

नगर निगम की नीतियों के खिलाफ बढ़ता आक्रोश

मेरठ में नगर निगम की नीतियों को लेकर असंतोष धीरे-धीरे गहराता जा रहा है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन ने उस असंतोष को सार्वजनिक रूप से सामने ला दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नगर निगम की योजनाएं आम जनता के हित में नहीं बल्कि उनके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ाने वाली हैं। विशेष रूप से गृहकर में बढ़ोतरी और जीआईएस सर्वे के आधार पर तैयार किए गए नए बिलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

रंजन शर्मा ने अपने संबोधन में साफ कहा कि वर्तमान नीतियां गरीब और मध्यम वर्ग के लिए भारी साबित हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम प्रशासन जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है।

व्यापारियों और आम जनता पर सीधा असर

इस पूरे मामले का सबसे बड़ा प्रभाव सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों और आम नागरिकों पर पड़ रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि उन्हें नए नगर निगम भवन में दुकान देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक वह पूरा नहीं हुआ। इससे उनके व्यवसाय पर अनिश्चितता का संकट बना हुआ है।

दूसरी ओर, गृहकर में अचानक वृद्धि ने आम लोगों की मासिक आय पर अतिरिक्त दबाव डाल दिया है। मेरठ जैसे शहर में जहां पहले ही रोजगार और आय के सीमित अवसर हैं, वहां इस तरह की बढ़ोतरी लोगों की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर सकती है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसका असर स्थानीय बाजार, उपभोग और शहर की आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है।

जीआईएस सर्वे और गृहकर वृद्धि पर विवाद

जीआईएस सर्वे के आधार पर बढ़ाए गए गृहकर को लेकर सबसे अधिक विवाद देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेताओं ने इसे “लूट” करार देते हुए कहा कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसमें कई त्रुटियां हैं।

स्थानीय लोगों का भी मानना है कि सर्वे के दौरान कई संपत्तियों का गलत मूल्यांकन किया गया है, जिससे कर की राशि अनुचित रूप से बढ़ गई है। यदि इस मुद्दे का समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो यह व्यापक जनआंदोलन का रूप ले सकता है। मेरठ के कई वार्डों में पहले से ही लोग इस विषय पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि जनसामान्य की वास्तविक समस्या बन चुका है।

प्रदर्शन के दौरान स्थिति तब शांत हुई जब एडीएम सिटी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर मेयर और नगर आयुक्त के साथ बैठक कर समाधान निकाला जाएगा। यह आश्वासन फिलहाल स्थिति को शांत करने में सफल रहा है, लेकिन असली चुनौती इस वादे को समय पर पूरा करने की होगी। यदि प्रशासन इस दिशा में ठोस कदम उठाता है, तो लोगों का विश्वास बहाल हो सकता है। हालांकि, यदि समाधान में देरी होती है या मांगों को नजरअंदाज किया जाता है, तो कांग्रेस द्वारा बड़े आंदोलन की चेतावनी पहले ही दी जा चुकी है, जिससे शहर में राजनीतिक तनाव और बढ़ सकता है।