भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 की तैयारियों को तेज करते हुए रजिस्ट्रार जनरल ने व्हाट्सएप चैटबॉट और टोल-फ्री हेल्पलाइन 1855 शुरू की है। यह सेवा बहुभाषी होगी और आवासीय सूचीकरण के दौरान नागरिकों की शंकाओं का समाधान करेगी। 2026 में पहले चरण की शुरुआत होगी, जिसमें लोग स्वयं भी पोर्टल पर जानकारी भर सकेंगे। यह तकनीकी सुधार पारदर्शिता लाने और प्रगणकों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत जनगणना 2027: अब व्हाट्सएप और टोल-फ्री नंबर 1855 से मिलेगी हर जानकारी, डिजिटल जनगणना का आगाज़

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत सरकार ने डिजिटल क्रांति की दिशा में कदम बढ़ाते हुए जनगणना 2027 के लिए एक अत्याधुनिक व्हाट्सएप चैटबॉट और राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1855 आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। यह पहल नागरिकों और प्रगणकों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुलभ बनाने के लिए की गई है, जिससे आगामी आवासीय सूचीकरण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके।

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डिजिटल भारत की पहली पेपरलेस जनगणना का खाका

भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) ने इस बार जनगणना 2027 को पूरी तरह से डिजिटल स्वरूप देने का निर्णय लिया है। आजादी के बाद की यह आठवीं जनगणना इतिहास में पहली बार कागजों के बजाय मोबाइल ऐप्स और वेब पोर्टल्स के माध्यम से संचालित होगी। इस महत्वपूर्ण बदलाव को देखते हुए सरकार ने एक बहुभाषी हेल्पलाइन प्रणाली विकसित की है। हेल्पलाइन नंबर 1855 को देश के सभी लैंडलाइन और मोबाइल नेटवर्क से सक्रिय कर दिया गया है। इसके माध्यम से आम नागरिक न केवल अपनी क्षेत्रीय भाषा में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि गणना से संबंधित किसी भी जटिल समस्या का समाधान भी पा सकेंगे।

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व्हाट्सएप चैटबॉट और तकनीकी सहायता का विस्तार

आधुनिक जीवनशैली में व्हाट्सएप की पैठ को देखते हुए जनगणना आयुक्त ने एक समर्पित व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा शुरू की है। यह सेवा विशेष रूप से उन युवाओं और तकनीक-प्रेमी नागरिकों के लिए है जो त्वरित संदेशों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों, जहाँ स्मार्टफोन का उपयोग अत्यधिक है, वहां यह सुविधा अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। इस चैटबॉट के जरिए लोग यह जान सकेंगे कि उन्हें स्व-गणना (Self-Enumeration) कैसे करनी है और पोर्टल पर पूछे गए 33 अनिवार्य सवालों के जवाब किस प्रकार दर्ज करने हैं।

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राज्य स्तरीय समन्वय और त्वरित समाधान तंत्र

यदि किसी नागरिक का प्रश्न अत्यधिक तकनीकी या प्रशासनिक है, तो उसे सीधे संबंधित राज्य के जनगणना निदेशालय के विशेषज्ञों को स्थानांतरित करने की व्यवस्था की गई है। उदाहरण के तौर पर, यदि मेरठ या नोएडा का कोई निवासी स्थानीय पते की विसंगति को लेकर कॉल करता है, तो उसकी समस्या का निस्तारण लखनऊ स्थित निदेशालय के सहयोग से किया जाएगा। यह एकीकृत व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति को सूचना के लिए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। यह विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए भी सहायक है जो क्षेत्र में जाकर डेटा संग्रह का कार्य करेंगे।

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जनगणना 2027 के महत्वपूर्ण चरण और समयरेखा

कोरोना महामारी के कारण विलंबित हुई यह जनगणना अब दो स्पष्ट चरणों में पूरी की जाएगी। प्रथम चरण, जिसे 'मकान-सूचीकरण और आवास गणना' (HLO) कहा जाता है, अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 के बीच संपन्न होगा। इसके बाद, मुख्य जनसंख्या गणना का कार्य फरवरी 2027 में किया जाएगा। इस बार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नागरिकों को स्वयं अपना डेटा पोर्टल पर भरने की स्वतंत्रता दी गई है, जिससे डेटा की शुद्धता बढ़ेगी और प्रगणकों का कार्यभार कम होगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त आंकड़े भविष्य की योजनाओं और संसाधनों के आवंटन में अधिक सटीक भूमिका निभाएं।

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निष्कर्ष

जनगणना 2027 के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट और हेल्पलाइन 1855 की शुरुआत केवल एक तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि शासन और जनता के बीच की दूरी को कम करने का एक प्रभावी प्रयास है। यह डिजिटल पहल न केवल समय की बचत करेगी, बल्कि देश के भविष्य का खाका खींचने वाले इन आंकड़ों की विश्वसनीयता को भी मजबूत करेगी। दिल्ली-एनसीआर जैसे तेजी से विकसित होते क्षेत्रों के लिए यह सुविधा सरकारी प्रक्रियाओं को घर बैठे समझने का एक सुनहरा अवसर है।