मेरठ जीएसटी चोरी मामले में 14 करोड़ रुपये की कर चोरी के आरोप में गुटखा कारोबारी नितिन राजेश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सीजीएसटी की तीन दिन की गुप्त कार्रवाई में अवैध कारोबार का खुलासा हुआ। यह स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम 2025 के तहत देश का पहला मामला बताया जा रहा है, जिससे कर चोरी के खिलाफ सख्ती का संकेत मिला है।

मेरठ जीएसटी चोरी मामला: 14 करोड़ की कर चोरी में गुटखा कारोबारी को जेल, नए कानून में देश का पहला केस

मेरठ, यूपी आज लाइव प्रतिनिधि। मेरठ जीएसटी चोरी मामला उस समय सुर्खियों में आ गया जब 14 करोड़ रुपये की कर चोरी के आरोप में एक गुटखा कारोबारी को न्यायालय ने जेल भेज दिया। यह कार्रवाई न केवल बड़े आर्थिक अपराध को उजागर करती है, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े नए कानून के तहत देश का पहला मामला भी मानी जा रही है, जिससे प्रशासनिक सख्ती का संकेत मिलता है।

तीन दिन की गुप्त कार्रवाई में खुला बड़ा नेटवर्क

सीजीएसटी टीम ने मेरठ के मोहकमपुर क्षेत्र में तीन दिन तक गोपनीय निगरानी के बाद छापेमारी की। इस दौरान गोदाम और संबंधित प्रतिष्ठानों पर गुटखा निर्माण, कच्चे माल के भंडारण और तैयार उत्पादों के अवैध कारोबार का बड़ा जाल सामने आया। अधिकारियों के अनुसार आरोपी लंबे समय से बिना कर चुकाए उत्पादन और बिक्री कर रहा था, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हुआ।

दो कंपनियों के जरिए चल रहा था बिना कर कारोबार

जांच में सामने आया कि नितिन राजेश अपनी दो कंपनियों मेसर्स पुलकिया ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स व्हाइट लाइन फ्रेग्रेन्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से पान मसाला और तंबाकू का कारोबार कर रहा था। आरोप है कि इन कंपनियों के जरिए व्यवस्थित तरीके से कर चोरी की जा रही थी। मेरठ जीएसटी चोरी मामला इस बात को भी उजागर करता है कि संगठित ढंग से व्यापारिक ढांचे का उपयोग कर कर चोरी को अंजाम दिया जा सकता है।

नए कानून के तहत देश का पहला मामला

सीजीएसटी अधिकारियों का दावा है कि स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम 2025 लागू होने के बाद यह देश का पहला मामला है, जिसमें इतनी बड़ी कर चोरी दर्ज की गई है। अधिकारियों के अनुसार पान मसाले पर लगभग 9.09 करोड़ रुपये और तंबाकू पर करीब 4.98 करोड़ रुपये का कर बनता है, जिससे कुल कर चोरी का आंकड़ा लगभग 14 करोड़ रुपये पहुंचता है।

दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी यूपी में बढ़ती सख्ती

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर में कर चोरी और अवैध व्यापार पर प्रशासन की निगरानी लगातार बढ़ रही है। मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार के साथ कर अनुपालन को लेकर सख्ती भी तेज की जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की कार्रवाई से अन्य कारोबारियों को भी स्पष्ट संदेश जाएगा कि कर चोरी अब आसान नहीं रह गई है।

बचाव पक्ष का दावा और कानूनी प्रक्रिया

अदालत में बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसके पास आवश्यक लाइसेंस मौजूद हैं और उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला भी दिया गया। हालांकि न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिससे मामले की गंभीरता स्पष्ट होती है।

मेरठ जीएसटी चोरी मामला केवल एक कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि कर व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। नए कानून के तहत पहली कार्रवाई होने के कारण इसका प्रभाव व्यापक हो सकता है। आने वाले समय में इस प्रकार की सख्ती से कर अनुपालन में सुधार और अवैध कारोबार पर नियंत्रण की उम्मीद की जा रही है।